बिलासपुर. प्रदेश के शराब फैक्ट्रियों से निकल रहे जहरीले पानी के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डीबी ने मामले में सुनवाई करते हुए वास्तविक स्थिति को जानने के लिए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है.
30 दिन में सौपेंगे रिपोर्ट
कोर्ट कमिश्नर प्रदेश के तीन शराब डिस्टलरी यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करेंगे. इन्हें अपना रिपोर्ट आगामी 30 दिनों के भीतर सौंपनी होगी. मामले में आगामी सुनवाई 6 जुलाई तय की गई है.
बता दें, कि इस मामले में हाईकोर्ट ने मीडिया में आई खबर को स्वतः संज्ञान लिया था और बिलासपुर के शिवनाथ नदी में प्रदूषण से मरी मछलियों को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित विभाग से जवाब तलब किया था.
