रायपुर। राज्य सरकार के ढाई वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासनिक और राजनीतिक कसावट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार की रात नौ बजे आहूत मंत्रियों की विशेष बैठक देर रात तक चली। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच देर रात तक चली मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की आपात बैठक में सरकार के कामकाज की गंभीर समीक्षा की गई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री साय की बैठक का मुख्य एजेंडा सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल स्थापित करना तथा आगामी ढाई वर्षों के लिए विभागों का नया रोडमैप तैयार करना रहा।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से सीधे संवाद कर उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड देखा और भविष्य की कार्ययोजना पर सुझाव लिए। सूत्रों के अनुसार बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने एक-एक मंत्री से उनके काम को लेकर चर्चा की। बता दें कि इस मीटिंग के लिए कई मंत्री अपना दौरा रद कर पहुंचे।
बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा , लक्ष्मी राजवाड़े व अन्य मौजूद रहे।
विभागवार हुई समीक्षा
बैठक में विभागवार समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चुनावी घोषणापत्र के अधूरे वादों को समय-सीमा के भीतर प्राथमिकता से पूरा किया जाए। इसके साथ ही, नौकरशाही में कसावट लाने और जनहित की योजनाओं को धरातल पर अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। मंत्रियों से कहा गया कि वे अपने विभागों के लिए नए लक्ष्य तय करें, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके।
राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को संगठन के साथ मिलकर चलने की कड़ी हिदायत दी। बैठक में तय हुआ कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की समस्याओं और सुझावों को प्रशासन में पूरी प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संगठन के माध्यम से जनता के बीच पैठ मजबूत की जाएगी। देर रात तक चली इस मैराथन बैठक से स्पष्ट संदेश मिला है कि सरकार अपने बचे हुए कार्यकाल में पूरी तरह ‘परफार्मेंस मोड’ में काम करेगी, ताकि किसी भी तरह की सत्ता विरोधी लहर को समय रहते रोका जा सके।
