रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड – UCC) लागू करने और उसका प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य में UCC लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन कर अपना मसौदा सरकार को सौंपेगी।
समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघन सिंह तथा एम. के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। इसके साथ ही विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण सहित संबंधित विषयों पर समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी।
समिति नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों एवं अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त कर उनका अध्ययन करेगी। साथ ही अन्य राज्यों में लागू समान नागरिक संहिता संबंधी व्यवस्थाओं का भी परीक्षण किया जाएगा।
समिति समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी तथा इसके लिए आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं भी उपलब्ध कराएगी।
