खैरागढ़. सरकारी विभागों के करोड़ों रुपये के बिजली बिल बकाये को लेकर लंबे समय से खबरें सामने आती रही हैं. अब बिजली विभाग की पहली बड़ी कार्रवाई सामने आई है. मंगलवार को खैरागढ़ नगर पालिका कार्यालय का बिजली कनेक्शन बकाया बिल के चलते काट दिया गया. कनेक्शन कटते ही नगर पालिका कार्यालय में बिजली गुल हो गई. कामकाज प्रभावित हुआ और कर्मचारी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में जरूरी काम करते नजर आए. नगर पालिका में अपने काम से पहुंचे लोगों को भी बिजली बंद होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा.
नगर पालिका ने नहीं पटाया करोड़ों का बिजली बिल
नगर पालिका कार्यालय का करीब 8 लाख 25 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया बताया जा रहा है. लेकिन नगर पालिका से जुड़े सभी विद्युत कनेक्शनों की बात करें तो तस्वीर और बड़ी है. स्ट्रीट लाइट, नगर पालिका के भवन और दूसरे कनेक्शनों का बकाया जोड़ने पर कुल राशि 3 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. यानी कार्यालय का कनेक्शन जिस बकाये के चलते काटा गया, वह नगर पालिका से जुड़े कुल बिजली बकाये का सिर्फ एक हिस्सा है. खैरागढ़ नगर पालिका कार्यालय का कनेक्शन काटना जिले में बकाया बिजली बिल को लेकर पहली बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.
प्रीपेड व्यवस्था के बाद बदला सिस्टम
दरअसल, प्रदेश में 1 अगस्त से ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू की गई है. इसके बाद सरकारी कार्यालयों और विभागों के बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर बिजली कंपनी की कार्रवाई तेज हुई है, विद्युत विभाग के मुताबिक कनेक्शन काटने की कार्रवाई ऑनलाइन और ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए की जा रही है. इसी प्रक्रिया के तहत खैरागढ़ नगर पालिका कार्यालय का कनेक्शन काटा गया है.
नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली स्ट्रीट लाइट और नल कनेक्शन को फिलहाल राहत दी गई है. इसका कारण आम लोगों से जुड़ी जरूरी सुविधाओं को प्रभावित होने से बचाना है.वहीं विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता आलोक दुबे के मुताबिक नगर पालिका कार्यालय का बकाया भुगतान होने के बाद ही कनेक्शन बहाल किया जाएगा. आने वाले दिनों में अन्य बकायादार सरकारी विभागों पर भी कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल खैरागढ़ नगर पालिका कार्यालय की बिजली बंद है. कर्मचारियों को टॉर्च की रोशनी में काम करना पड़ रहा है. वहीं नगर पालिका से जुड़े दूसरे कनेक्शनों पर भी करोड़ों रुपये का बकाया बताया जा रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या बिजली विभाग दूसरे बड़े बकायेदार सरकारी कार्यालयों पर भी इसी तरह कार्रवाई करता है और नगर पालिका बकाया राशि का भुगतान कर बिजली आपूर्ति कब बहाल कराती है.
