बिलासपुर। नाबालिग को कथित तौर पर देह व्यापार के जाल में धकेलने और अलग-अलग लोगों से उसका यौन शोषण कराने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने लखविंदर कौर उर्फ लकी, आनंद कुर्रे और बी. केशवन रेड्डी उर्फ केशव की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित होकर आरोपियों की जमानत का विरोध किया था।
मौसी ने ही धकेला जाल में
अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता का भाई नौकरी के सिलसिले में विशाखापत्तनम गया था। इस दौरान नाबालिग को उसकी मौसी हरजिंदर कौर की देखरेख में छोड़ा गया था। आरोप है कि मौसी ने पैसों के लालच में 20 मई 2025 को उसे रामनगर स्थित सह-आरोपी सुलोचना टांडी के घर पहुंचा दिया। पीड़िता की तस्वीरें अलग-अलग लोगों को भेजी जाती थीं और चार से पांच हजार रुपये में उसे उनके पास भेजा जाता था।
होटलों में ले जाकर किया यौन शोषण
आरोप है कि पीड़िता को सुलोचना के घर, पावर हाउस और रायपुर रोड स्थित होटलों में ले जाकर कई लोगों ने उसका यौन शोषण किया। विरोध करने या किसी को जानकारी देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई। बाद में पीड़िता ने अपनी बड़ी मौसी को आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
तीनों आरोपियों की भूमिका पर अलग-अलग साक्ष्य
जांच में लखविंदर कौर की भूमिका को लेकर सह-आरोपी के बयान और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड जुटाए गए। पीड़िता ने केशवन रेड्डी को भी यौन शोषण करने वालों में शामिल बताया। वहीं आनंद कुर्रे पर आरोप है कि वह 20 मई से 2 जुलाई 2025 के बीच कई बार कार से पीड़िता को ले गया और उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने तीनों सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 98, 3(5), 64 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपपत्र पेश किया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीड़िता ने किया विरोध
जमानत का विरोध करते हुए राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता शरद मिश्रा ने दलील दी कि मामला नाबालिग के संगठित देह व्यापार और बार-बार यौन शोषण से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष 10 महीने थी। अदालत के निर्देश पर 2 सितंबर 2026 को पीड़िता अपने भाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई और उसने आरोपियों की जमानत का विरोध किया।
CG हाईकोर्ट ने माना आरोप गंभीर
हाई कोर्ट ने कहा कि मामला किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। पीड़िता के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज बयान में आरोपियों की भूमिका को लेकर विशिष्ट आरोप हैं। लखविंदर कौर के मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सह-आरोपी के बयान को महत्वपूर्ण माना गया।
केशवन रेड्डी की पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं पाया गया। वहीं आनंद कुर्रे के खिलाफ भी गंभीर और विशिष्ट आरोप हैं। अदालत ने आरोपों की प्रकृति और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों को देखते हुए तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
