KMC Issues Notice To Abhishek Banerjee For House Construction Rules: बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। बंगाल की बीजेपी सरकार ममता बनर्जी के पुराने फैसले पर रिव्यूह कर रह है। वहीं दूसरी तरफ सुवेंदु सरकार अपने नये-नये फैसले से दोनों को झटके दे रही है। ममता बनर्जी के भतीजे और TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी घर निर्माण नियम को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं। कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी (KMC) ने नियमों के उल्लंघन को लेकर अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है।
कोलकाता नगर निगम यह नोटिस कोलकाता के पॉश इलाकों कालीघाट रोड और हरीश मुखर्जी रोड पर स्थित उनके आवासों को लेकर भेजा गया है। अभिषेक बनर्जी पर नियमों को तोड़कर घर बनाने का आरोप है। अगर ऐसा है तो अभिषेक बनर्जी के घर पर बुलडोजर चल सकता है।
अभिषेक बनर्जी को भेजे गए नोटिस में सवाल उठाए गए हैं कि क्या दोनों घरों के निर्माण के लिए निर्धारित केएमसी गाइडलाइंस का पालन हुआ? क्या इन आवासों में किए गए किसी भी अतिरिक्त निर्माण या विस्तार के लिए निगम से पूर्व अनुमति ली गई थी? अभिषेक बनर्जी को निर्देश जारी किया गया है कि वे दोनों आवासों की स्वीकृत ‘भवन योजना’ (Building Plan) तुरंत निगम के सामने पेश करें।केएमसी सूत्रों के मुताबिक, निगम ने अभिषेक बनर्जी के दोनों आवासों के निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह कार्रवाई कोलकाता नगर निगम अधिनियम की धारा 401 के तहत की गई है। निगम यह जांच कर रहा है कि क्या इन दोनों संपत्तियों के निर्माण के दौरान तय शहरी मानदंडों और बिल्डिंग बायलॉज का पूरी तरह पालन किया गया था या नहीं।
क्या है धारा 401?
इधर नोटिस के बाद कोलकाता के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस या अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कोलकाता नगर निगम अधिनियम की धारा 401 के तहत निकाय के पास यह अधिकार है कि वह किसी अवैध या बिना परमिशन के बनने वाले निर्माण कार्य को रोकने के लिए नोटस जारी कर सकता है। इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकता है।
‘जेड प्लस’ सिक्योरिटी ली जा चुकी वापस
बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने अभिषेक बनर्जी की ‘जेड प्लस’ सुरक्षा वापस ले ली थी। पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से अभिषेक बनर्जी को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई थी। हालांकि, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही उनकी सुरक्षा में कटौती शुरू हो गई थी।
