हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य व्यक्तिगत प्रतिवादियों को उस दिन की अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग और पोस्ट सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को भी निर्देश दिया कि वे इस मामले से संबंधित किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को हटा दें. अदालत ने अब मामले को 9 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुनीता केजरीवाल और अन्य ने 28 मार्च 2024 को ट्रायल कोर्ट में दिल्ली CM के पेश होने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को अवैध रूप से रिकॉर्ड किया था.
वकील वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुनीता केजरीवाल और अन्य ने न केवल अनधिकृत तरीके से कोर्ट की कार्यवाही को रिकॉर्ड किया, बल्कि इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया.
याचिका में कहा गया है, “इस ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में पोस्ट को #MoneyTrailExposedByKejriwal के साथ ट्विटर पर पोस्ट किया गया था. जिन परिस्थितियों में ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, उससे राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका की छवि खराब करने और इस देश के आम लोगों को गुमराह करने की गहरी साजिश की बू आती है, साथ ही आम जनता को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि न्यायपालिका सरकार के इशारे पर और केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है.”
अरविंद केजरीवाल ने विशेष न्यायाधीश को तथ्यों के साथ अपनी कहानी सुनाई, जो रिकॉर्डिंग के अनुसार लगभग 9/9:30 मिनट लंबी थी, जिसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है.
याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों, जिनमें कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्य भी शामिल हैं, ने जानबूझकर अदालती कार्यवाही को बदनाम करने और उसमें हेरफेर करने के इरादे से अदालती कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की और इसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर सर्कुलेट किया था.
