Waqf Board Amendment Bill 2024: वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर इस वक्त की बड़ी खबर आई है। विधेयक संसद में अटक गया है। सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लोकसभा में पास करने से पहले जेपीसी (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव दिया है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कमेटी बनाएंगे।
किरेन रिजिजू ने कहा कि हम प्रस्ताव करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए. इस पर स्पीकर ने कहा कि हां, जल्द ही कमेटी बनाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर डिवीजन की मांग की। स्पीकर ने कहा कि इस पर डिवीजन कैसे बनता है. ओवैसी ने कहा कि हम तो शुरू से डिवीजन की मांग कर रहे हैं।
इससे पहले मोदी सरकार (Modi government) ने संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) में वक्फ बोर्ड (Waqf Board) संशोधन विधेयक लोकसभा (Lok Sabha) में पेश कर दिया है। आज (8 अगस्त 2024) दोपहर 1 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने लोकसभा में वक्फ एक्ट (Waqf Act) संशोधन बिल को पेश किया। बिल का कांग्रेस, सपा, NCP (शरद पवार), AIMIM, TMC, CPI (M), IUML, DMK, RSP ने विरोध किया।
हज कमेटी ने वक्फ संशोधन विधेयक का किया समर्थन
दिल्ली राज्य हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा, “यह संशोधन पारदर्शी, जवाबदेह और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में एक प्रभावशाली कानून बनाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण मांग, समय की जरूरत, महिलाओं को शामिल करना है तो विपक्ष की समस्या क्या है? क्या वे महिला विरोधी हैं?
दूसरी बात, वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों की निष्पक्ष पहचान होनी चाहिए। अगर कोई विवाद है तो उसका कानूनी समाधान होना चाहिए तो समस्या क्या है? मुझे लगता है कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। मुझे लगता है कि इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। यह विधेयक महत्वपूर्ण है।
