जिले के मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोन के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है कि वे लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है, शासन के योजनांतर्गत उन लोगों के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया है. उक्त प्रधानमंत्री आवास के लिए स्थान जांच आदि होने उपरांत ग्राम पंचायत सोन के सरपंच श्यामता कैवर्त प्रतिनिधि अशोक कैवर्त के द्वारा 5000 की मांग की गई, तो हितग्राहियों के द्वारा राशि नहीं देने की बात की तो किस्त की राशि 40,000 आने पर हितग्राहियों से अंगूठा और हस्ताक्षर करवाकर उक्त राशि में से 5000 काटकर शेष 35,000 प्रदान किया जा रहा है. जिससे शासन के योजना के अंतर्गत सरपंच के द्वारा वसूली का खेल खेला जा रहा है.
कई हितग्राही मकान निर्माण होने के कारण चुप बैठे है, तो कई लोगों ने इसका विरोध किया, तो उन लोगों से कहा गया कि यदि प्रधानममंत्री आवासा चाहिए तो 5000 देना पड़ेगा नहीं तो स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास को निरस्त करा दी जाएगी. ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्षता से जांच कर दोषी सरपंच प्रतिपिधि अशोक कैवर्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग कलेक्टर से की है.
