रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को शून्यकाल में गरीबों के राशन का मुद्दा गूंजा. 600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा सदस्यों ने स्थगन पर चर्चा की मांग की. आसंदी के बीजेपी के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करते ही भाजपा सदस्यों ने हंगामा मचाया. शोरगुल के मध्य सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई.
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने पीडीएस को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि चावल में 1 सौ 49 करोड़ का घोटाला हुआ है ये सरकार ने स्वीकार किया है. 4 करोड़ की वसूली हुई है. 5398 दुकानों में स्टॉक में कमी पाई गई है. पीडीएस में गरीबों का निवाला छीनने के लिए चावल, शक्कर, चना, नमक को पोर्टल से हटा दिया गया. 13 हजार 391 दुकानों में 5 हजार 98 दुकानों में गड़बड़ी पाई गई है, मतलब 40 प्रतिशत दुकानों में कम है.
राशन दुकानों से की 4.55 करोड़ की वसूली
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अक्टूबर 2019 से पीडीएस सिस्टम का क्रियान्वयन किया जा रहा. 2018 से पीडीएस सिस्टम को ग्रहण लगा कहा जाना सही नहीं. शासन द्वारा नए राशन कार्ड जारी किए गए. कोविड काल में निःशुल्क खाद्य का भी वितरण किया गया. प्रारंभिक जांच में 68,930 टन चावल, साथ ही अन्य राशन में कई मात्रा कम पाई गई. कुछ जिलों में राशन दुकानों में गड़बड़ी पाई गई, जहां प्रकरण दर्ज किया गया. कुछ दुकानों पर कार्रवाई की गई है. दुकानों से अब तक 4 करोड़ 55 लाख की वसूली की गई है.
