डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका को अलग से सूचीबद्ध करने की मांग को ठुकरा दिया। इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी बेंच के पास भेजने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ (सीजेआई सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना) ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन और रेफरेंस ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच जजों की संविधान पीठ विचार कर सकती है। यह संविधान पीठ पहले ही उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित की जा चुकी है, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है।
सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा?
सीजेआई ने यह भी कहा कि पांच जजों की बेंच रिकॉल एप्लीकेशन पर तब भी विचार कर सकती है, जब उस बेंच के जजों में से कोई एक रिटायर हो जाए, जिसने पहले बंटा हुआ फैसला दिया था।
प्रशांत भूषण ने कहा कि फैसले को वापस लेने की अर्जी उसी मूल बेंच के सामने रखी जानी चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। इसी बेंच ने 23 सितंबर को इस मामले पर अलग-अलग राय दी थी। उन्होंने बताया कि जस्टिस शर्मा अगले हफ्ते रिटायर होने वाले हैं। भूषण ने आगे कहा कि जस्टिस शर्मा के मामले में हितों का टकराव था, इसलिए फैसले को वापस लेने की अर्जी पर उसी बेंच को सुनवाई करनी चाहिए।
पांच जजों की संविधान पीठ के सामने उठाएं मुद्दा
जब सीजेआई ने सुझाव दिया कि रेफरेंस बेंच इस अर्जी पर विचार कर सकती है तो भूषण ने कहा कि हितों के टकराव के आरोप के चलते रेफरेंस ऑर्डर को ही वापस ले लिया गया था। हालांकि, सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे को पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष उठाया जा सकता है, जिसे 2023 के कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती पर अंतिम फैसला लेने के लिए गठित किया गया है।
क्या है मामला?
यह घटनाक्रम 23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा द्वारा दिए गए एक बंटे हुए फैसले के बाद सामने आया है। यह फैसला इस सवाल पर था कि क्या 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच का गठन किया जाना चाहिए।
मुख्य आपत्ति यह थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल में सीजेआई को शामिल नहीं किया गया था। इस पैनल में अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।
जहां जस्टिस दत्ता का मानना था कि इस चुनौती पर दो जजों की बेंच सुनवाई कर सकती है, वहीं जस्टिस शर्मा ने इसे पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने का समर्थन किया, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल शामिल थे।

