SC का बड़ा फैसला: अविवाहित माता-पिता के बच्चे की कस्टडी पर मां का दावा पहली नजर में मजबूत, सौंपी कस्टडी

बच्चों की कस्टडी को लेकर कानूनी विवाद अक्सर जटिल हो जाते हैं, लेकिन जब माता-पिता की शादी ही न हुई हो, तो मामला और संवेदनशील हो जाता है। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी के मामले में मां का दावा पहली नजर में अधिक मजबूत माना जाएगा। केवल माता-पिता की शादी न होने के आधार पर मां के इस दावे को खारिज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी पिता से लेकर सिंगापुर में रहने वाली मां को सौंपने का निर्देश दिया है।

अविवाहित माता-पिता के बच्चे की कस्टडी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और जस्टिस एन. वी. अंजारी की पीठ ने कहा कि कम उम्र के बच्चे को विशेष देखभाल, भावनात्मक सुरक्षा और लगातार व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत होती है। ऐसे में मां का प्राथमिक दावा महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पिता के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अदालत के मुताबिक, बच्चे का सर्वोत्तम हित माता-पिता के व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर है।

पिता की व्यस्त दिनचर्या और मां की तैयारी बनी अहम आधार

मामले में पिता पेशे से वकील हैं और उनकी लॉ फर्म में करीब 53 सहयोगी काम करते हैं। कई शहरों में व्यस्त कानूनी प्रैक्टिस के कारण बच्चे की रोजमर्रा की देखभाल के लिए उन्हें रिश्तेदारों और नैनी पर निर्भर रहना पड़ सकता है।

वहीं, मां ने अपनी कंपनी की वर्क फ्रॉम होम सुविधा और नियोक्ता की अनुमति से जुड़े दस्तावेज पेश किए। उन्होंने सिंगापुर के प्रतिष्ठित स्कूल में बच्चे के दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी।

NIMHANS की रिपोर्ट में भी सामने आया कि बच्चा करीब चार महीने से औपचारिक शिक्षा से दूर था और उसकी दिनचर्या में स्थिरता की कमी उसके व्यवहार को प्रभावित कर रही थी।

सिंगापुर जाने से बच्चे की स्थिरता प्रभावित नहीं होगी

पिता ने दलील दी कि सिंगापुर जाने से बच्चा अपने परिचित माहौल से दूर हो जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे की स्थिरता केवल किसी स्थान से नहीं, बल्कि उसे मिलने वाले प्यार, देखभाल और नियमित दिनचर्या से तय होती है।

मां के सामने रखीं ये शर्तें

अदालत ने मां को तीन सप्ताह के भीतर सिंगापुर की सक्षम अदालत से मिरर ऑर्डर लेने और एक करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। पिता को रोजाना कम से कम 20 मिनट वीडियो कॉल करने, सिंगापुर में बच्चे से मिलने और भारत आने पर उससे संपर्क बनाए रखने का अधिकार दिया गया है।

सात दिन से अधिक की स्कूल छुट्टियों में मां को बच्चे को भारत लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल अंतरिम कस्टडी का आदेश है। बच्चे की स्थायी कस्टडी पर दिल्ली की फैमिली कोर्ट कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से फैसला करेगी।

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