Cryptocurrency Rule. पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में क्रिप्टोकरंसी जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्रिप्टो भी कहा जाता है, का चलन तेजी से बढ़ रहा है. खासकर युवाओं में इसे लेकर एक अलग ही उत्साह है। क्रिप्टोकरंसी के प्रति युवा तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.
पूरी दुनिया में लोगों ने अलग-अलग क्रिप्टो के बारे में सुना होगा जैसे कि अलग-अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, डॉगकॉइन आदि. लेकिन ज्यादातर लोगों को क्रिप्टो के बारे में कम जानकारी है. अलग-अलग देशों में इस क्रिप्टो को लेकर अलग-अलग नियम और कानून बनाए गए हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या नियम-कायदे हैं.
भारत में क्रिप्टो वैध है या अवैध?
क्रिप्टोकरेंसी को भारत में भुगतान माध्यम के रूप में किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है. क्रिप्टोकरेंसी से निपटने के दौरान विवादों को निपटाने के लिए कोई निर्धारित नियम और विनियम या कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं. इसलिए, क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग निवेशकों के जोखिम पर की जाती है.
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित विभिन्न सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा दिए गए विभिन्न प्रमुख बयानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्रिप्टोकरेंसी अवैध है, लेकिन भारत में इस पर कोई निश्चित प्रतिबंध नहीं है. वहां नहीं.
क्रिप्टो भारत में अनियमित हैं, लेकिन केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार, भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30 प्रतिशत कर और स्रोत पर 1 प्रतिशत कर कटौती की घोषणा की.
नियम और कानून
देश में क्रिप्टो के संबंध में कोई आधिकारिक नियम और कानून नहीं हैं. वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट में सिर्फ क्रिप्टो पर टैक्स की बात की थी, इसलिए भारत में क्रिप्टो को लेकर भ्रम ज्यादा है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में क्रिप्टो को लेकर जो बातें कही थीं.
क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों को अपनी आय के हिस्से के रूप में परिकलित लाभ और हानि की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है.
क्रिप्टोकरेंसी, एनएफटी आदि सहित डिजिटल संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा.
आभासी संपत्तियों के हस्तांतरण से कमाई की रिपोर्ट करते समय केवल अधिग्रहण की लागत और कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी.
क्या भारत में क्रिप्टोकरंसी बैन हो जाएगी?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी-20 देशों के साथ क्रिप्टो को लेकर रेगुलेटरी सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही हैं. सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही जी-20 देश क्रिप्टो को लेकर फैसला ले सकते हैं.
हाल ही में भारत सरकार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रखा था. वैसे भी, FTX के पतन के बाद, दुनिया भर की सरकारों ने क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने वाले एक्सचेंजों पर सख्ती से निगरानी करना शुरू कर दिया है.
क्रिप्टो पर शासन करने के लिए RBI का कदम
पिछले साल दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की पहली डिजिटल करेंसी ई-रुपया (e-RUPI) लॉन्च की थी. डिजिटल रुपया या ईआईएनआर या ई-रुपया भारतीय रुपये का एक सांकेतिक डिजिटल संस्करण है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के रूप में जारी किया जाता है.
