24 साल पुराने एकतरफा बंटवारे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति में बेटी को मिलेगा एक तिहाई हिस्सा

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने 24 साल पहले किए गए एकतरफा बंटवारे को अवैधानिक माना है। कोर्ट ने फैसला दिया कि पैतृक संपत्ति में बेटी को भी पूरा अधिकार है और उसको हिस्सा मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा केवल इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि उसके चाचाओं ने उसे शामिल किए बिना जमीन का बंटवारा करा लिया था।

कोर्ट ने जशपुर जिले के एक पारिवारिक जमीन विवाद में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए महिला के एक तिहाई हिस्से का अधिकार बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि महिला 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में हुए संशोधन के आधार पर सहदायिक के रूप में हिस्सा नहीं मांग रही है, बल्कि अपने दिवंगत पिता के हिस्से की उत्तराधिकारी होने के नाते दावा कर रही है। जस्टिस सुषमा सावंत ने चाचाओं के वारिसों की दूसरी अपील खारिज कर विचारण न्यायालयों के फैसले को बरकरार रखा।

मामला जशपुर जिले की कुनकुरी तहसील के अंबाचुआ गांव की 14.15 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा है। ऋखी मुनी बाई ने दावा किया था कि वह स्वर्गीय विश्वनाथ राम की बेटी है। विश्वनाथ राम की मृत्यु उनके जन्म के करीब एक महीने बाद हो गई थी। महिला का कहना था कि पिता के हिस्से की जमीन पर उसका भी अधिकार है, लेकिन दोनों चाचा ने 31 अगस्त 2002 को राजस्व न्यायालय से बंटवारा कराते समय उसे कोई हिस्सा नहीं दिया। चाचा ने 17 मई 2009 को लिखित समझौते में उसके पिता से संबंध स्वीकार किए थे। इसके बावजूद जमीन में हिस्सा नहीं दिया गया।

महिला ने 2011 में बंटवारा, स्वामित्व की घोषणा और कब्जा दिलाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने उसे जमीन का एक तिहाई हिस्सा देने का फैसला सुनाया। प्रथम अपीलीय अदालत ने भी इसे सही ठहराया था। चाचाओं ने अदालत में दावा किया कि विश्वनाथ राम की कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी सुगंती देवी दोबारा विवाह कर अपने मायके चली गई थीं। उन्होंने 2002 के बंटवारे और मुकदमे की समय-सीमा पर भी सवाल उठाए। उनका तर्क था कि महिला को बंटवारे की जानकारी थी, फिर भी उसने तत्काल चुनौती नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि महिला को 2002 के बंटवारे की जानकारी थी, लेकिन केवल जानकारी होने से उसके विरासत के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते।

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